PM Vidya Lakshmi Yojana : अब कम पैसे के चलते स्टूडेंट्स का अच्छे इंस्टीट्यूट से हायर स्टडी का सपना नहीं टूटेगा. केंद्र सरकार ने बिना गारंटर के 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन के लिए योजना शुरू की है. जिसका नाम ‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी’ योजना है. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में मुहर लग गई है.
इसके तहत सालाना आठ लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा. कैबिनेट मीटिंग में लिए गए इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने दी है. उन्होंने बताया कि सरकार इस पर 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी देगी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने वाला कोई भी स्टूडेंट ले सकता है. इस योजना के माध्यम से लोन लेने के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी.
कहां और कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र सीधे ऑनलाइन पोर्टल vidyalakshmi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन से पहले आपको 10वीं कक्षा में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर एवं वैलिड ईमेल आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। वेबसाइट पर लोन को EMI में कैलकुलेट करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अभी लोन की व्यवस्ता देश के शीर्ष 860 उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने वाले मेधावी छात्रों को शिक्षा लोन प्रदान किया जाएगा।
क्या है पात्रता
इस योजना के तहत जिन छात्रों की पारिवारिक आयु 4.5 लाख रुपये वार्षिक है उन्हें लोन पर ब्याज से पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी। 8 लाख सालाना पारिवारिक आय वाले छात्रों को 10 लाख रुपये तक का लोन केवल 3 प्रतिशत ब्याज दर्ज पर दिया जाएगा। भारत 7.5 लाख की लोन के लिए 75 प्रतिशत की क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी। यह लोन बिना गारंटर के प्रदान किया जाएगा।
यह योजना देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी, जिसे एनआईआरएफ रैंकिंग द्वारा निर्धारित तय किया गया है। इसमें सभी एचईआई, सरकारी और निजी संस्थान शामिल हैं, जो विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत एनआईआरएफ में शीर्ष 100 में स्थान पर हैं। राज्य सरकार के HEIs को NIRF और सभी केंद्र सरकार शासित संस्थानों में 101-200 में स्थान दिया गया है। यह सूची नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग का उपयोग करके हर साल अपडेट की जाएगी, और शुरुआत 860 योग्य क्यूएचईआई से होगी, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे ताकि संभावित रूप से पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली के बारे में जाने
